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'वन नेशन, वन राशन कार्ड': योजना की शरूआत गुजरात सहित 12 राज्यों में 15 जनवरी से की जाएगी।

'वन नेशन, वन राशन कार्ड': योजना की शरूआत गुजरात सहित 12 राज्यों में 15 जनवरी से की जाएगी।

वन नेशन, वन राशन कार्ड': योजना

नई दिल्ली: केंद्र सरकार का 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना देश के 12 राज्यों में अगले 15 जनवरी से लागू हो जाएगी। इस योजना के तहत, लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में स्थित राशन की दुकानों से सबसिडी वाला अनाज खरीद सकते हैं।

धीरे-धीरे इस योजना को देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा।

राशन की दुकान

शुरुआत में यह योजना गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, गोवा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और झारखंड में लागू की जाएगी।

ये सभी राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS -पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) की पात्रता का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ePoS) मशीनों का उपयोग करेंगे, जिन्हें 12 राज्यों के सभी राशन की दुकानों में स्थापित किया गया है।

PDS: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या हैं?
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। भारत में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन तथा भारत सरकार  द्वारा स्थापित और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप भारत के गरीबों के लिए सबसिडी वाले खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं वितरित करता है।


ePoS: इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल क्या हैं?
ePoS बिक्री, रेकॉर्ड लेने, स्टॉक की निगरानी और खुदरा और आतिथ्य क्षेत्रों के भीतर रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम है। ePoS सिस्टम में आमतौर पर एक टचस्क्रीन कंप्यूटर, रसीद प्रिंटर, बारकोड स्कैनर, कैश ड्राइवर और सॉफ्टवेयर होते हैं और यह विभिन्न प्रकार के विन्यास, आकार और कद में आते हैं।

आमतौर पर दूसरे राज्यों के मजदूर, दैनिक ग्रामीण श्रमिक किसी भी राशन की दुकान से ePoS मशीन पर बायोमेट्रिक औऱ आधार नंबर की पुष्टि के बाद, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके सबसिडी वाला अनाज भारत के किसी भी राज्य से प्राप्त कर सकता हैं।

केंद्र सरकार का अनुमान है कि इस योजना से लगभग 3 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

राशन की दुकान

इस योजना के लागू होने से, लोग देश के किसी भी राज्य में अपने राशन कार्ड का उपयोग करके अनाज खरीद सकेंगे।

देश में कुल 79 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड होंगे।

यह उल्लेखनीय है कि गरीब मजदूर और दैनिक श्रमिक अक्सर नौकरियों की तलाश में अपना निवास बदलते रहते हैं।

राशन-अनाज

मोदी सरकार ने नवंबर 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किया है जिसके तहत प्रति माह एक किलोग्राम सबसिडी वाले अनाज के साथ 80 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलता हैं।

इस नई योजना से नकली राशन कार्ड धारकों को खत्म करने में सरकार को मदद मिलेगी।




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