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BS-4 श्रेणी के वाहन गलती से भी न खरीदें क्योंकि …


 सुप्रीम कोर्ट ने आज BS-4 वाहनों के संबंध में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया।  सुप्रीम कोर्ट ने ने कहा कि देश मे स्टेज-4 (BS-4) श्रेणी के सभी वाहनों को 1 अप्रैल, 2020 से देश में नहीं बेचा जाएगा। केंद्र सरकार ने मोटर वाहनों में प्रदूषण के नियमन हेतु 1 अप्रैल, 2020 से भारत स्टेज-6 (BS-6) इंजन के निर्माण के नियमों को लागू करने जा रही हैं।


 सुप्रीम कोर्ट ने कार कंपनियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार, 14 फरवरी, 2020 को एक अहम फैसला किया।  इस फैसले के अनुसार, BS-4 इंजन वाले वाहनों को 31 मार्च, 2020 के बाद नहीं बेचा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में वाहन निर्माताओं के आवेदन को खारिज कर दिया है।

 इससे पहले, वाहन निर्माताओं द्वारा 30 अप्रैल, 2020 तक की समयसीमा के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी। 

 विश्लेषकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले के बाद, कंपनियों को अपने सभी BS-4 इंजन वाले वाहनों को बाजार से वापस लेना होगा या फ़िर 31 मार्च, 2020 से पहले अपने सारे BS-4 वाहनों को बेचना होगा। हालांकि, अगर कोई ग्राहक 31 मार्च, 2020 से पहले किसी भी कारण से वाहन का पंजीकरण करने में विफल रहता है, तो नया वाहन मलबा बनकर रह जाएगा।


 इसके साथ, BS-6 इंजन, सभी वाहनों में 1 अप्रैल, 2020 से लागू कर दिए जाएंगे। और इसके साथ इस नए BS-6 इंजन वाले सभी वाहनों की कीमत भी बढ़ जाएगी। ग़ौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर, 2018 में फैसला दिया था कि 31 मार्च, 2020 के बाद BS-4 वाहनों के पंजीकरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस फैसले के खिलाफ, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FADA) ने एक याचिका दायर की जिसमें समय सीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी जाने की बात थीं ताकि वे अपना BS-4 इंजन वाले स्टॉक बेच सकें। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी।

 सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बारे में, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी के अध्यक्ष संजीव पांडा ने कहा कि स्वच्छ ईंधन का उपयोग करना समय की आवश्यकता है। अब से, BS-4 वाहन खरीदते समय खरीदारों को बहुत सावधान रहना चाहिए।

 स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी (STA) ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (RTO) को भी सूचित करते हुए कहा कि उन्हें दिए गए समय पर BS-4 वाहनों के पंजीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को लागू करना होगा।

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